Last updated on February 3rd, 2025 at 06:41 am
Khadya Suraksha Yojana Rule: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत कई परिवारों को अब सरकारी राशन से वंचित किया जा सकता है। योजना में संशोधन के बाद, अगर किसी परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक है, तो उन्हें राशन सामग्री मिलने का अधिकार नहीं होगा। इस बदलाव ने कई जरूरतमंद परिवारों को संकट में डाल दिया है।
Khadya Suraksha Yojana Rule
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, राज्य सरकार ने एक लाख रुपये सालाना आय सीमा तय की है। यानी, अगर किसी परिवार की आय एक लाख रुपये से अधिक होती है, तो वे राशन योजना से बाहर हो जाएंगे। इस नियम के तहत, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, ऑटो रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी वाले और कई अन्य श्रमिकों को भी राशन मिलना बंद हो सकता है, क्योंकि उनकी सालाना आय इस सीमा को पार कर रही है।
राशन कार्ड से जुड़े 2 नए नियम || राजस्थान 2025 खाद्य सुरक्षा योजना में नाम कैसे जुड़वाएं?
क्या असर होगा?
इस बदलाव का असर उन परिवारों पर पड़ेगा जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और जिनकी आय महीने में 300 रुपये से 500 रुपये तक होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई मजदूर प्रतिदिन 300 रुपये कमाता है, तो उसकी सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक हो जाती है, और उसे खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
सभी के लिए परेशानी
राजस्थान के कई जिलों में, जैसे अजमेर और ब्यावर, सैकड़ों परिवारों को अब राशन से वंचित किया जा सकता है। इस बदलाव के बाद, राज्य में करीब 11 लाख राशन कार्डधारियों को योजना से बाहर किया जा चुका है। इनमें से अधिकांश वे लोग हैं जो दिन-रात मेहनत कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं।
क्यों हो रहा यह बदलाव?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट (NFSA) का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराना है। लेकिन इस योजना में सक्षम लोग अवैध तरीके से राशन प्राप्त कर रहे थे, जिसका खामियाजा अब गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। राज्य सरकार का ‘गिव-अप’ अभियान इस मुद्दे को सुलझाने के लिए चलाया गया था, हालांकि, यह अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो सका है।
क्या करें प्रभावित परिवार?
अगर किसी परिवार की आय एक लाख रुपये सालाना से अधिक है, तो उन्हें 31 जनवरी तक ‘गिव-अप’ फार्म भरने होंगे। यह फार्म भरने के बाद ही वे योजना से बाहर हो सकते हैं और किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।
निष्कर्ष
राज्य सरकार के इस नए निर्णय से बड़ी संख्या में गरीब और जरूरतमंद लोग राशन सामग्री से वंचित हो सकते हैं। हालांकि, कुछ जानकारों का कहना है कि आय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। अब यह देखना होगा कि राजस्थान सरकार इस मुद्दे पर कब कोई ठोस कदम उठाती है।