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मोदी सरकार का बड़ा फैसला: अब LTC के तहत तेजस, वंदे भारत और हमसफर ट्रेनों से यात्रा कर सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी!

Last updated on February 3rd, 2025 at 07:17 am

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब वे अवकाश यात्रा रियायत (LTC) के तहत तेजस, वंदे भारत और हमसफर जैसी प्रीमियम ट्रेनों से यात्रा कर सकेंगे। यह घोषणा केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत और खुशी देने वाली है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो सरकारी सेवा में हैं और नियमित रूप से LTC का लाभ उठाते हैं।

Table of Contents

LTC क्या है और इसका उद्देश्य?

अवकाश यात्रा रियायत (LTC) एक ऐसी सरकारी सुविधा है, जो कर्मचारियों को अपने गृह नगर या किसी अन्य स्थान पर यात्रा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सुविधा कर्मचारियों को अपनी छुट्टियों का लाभ उठाने, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने और मानसिक रूप से आराम करने का अवसर देती है। इससे कर्मचारी अपनी नौकरी से संतुष्ट रहते हैं और कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है।

नई घोषणा का महत्व: LTC में प्रीमियम ट्रेनों का शामिल होना

भारत सरकार ने LTC के तहत ट्रेनों की सूची में नए विकल्प जोड़े हैं। अब तक सरकारी कर्मचारियों को केवल राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति थी। लेकिन अब सरकार ने तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों को भी LTC के तहत स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

क्या हैं ये ट्रेने और क्यों हैं ये खास?

  1. तेजस एक्सप्रेस: तेजस एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज़ और अत्याधुनिक ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन उच्चतम स्तर की सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे कि आरामदायक सीटें, बेहतर खानपान सेवाएं और अत्याधुनिक टॉयलेट्स। LTC के तहत इस ट्रेन का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक शानदार अवसर साबित होगा।
  2. वंदे भारत एक्सप्रेस: यह ट्रेन भारतीय रेलवे की प्रमुख प्रगति का प्रतीक है। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं और यह सफर को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाती है। वंदे भारत एक्सप्रेस खासकर लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त है।
  3. हमसफर एक्सप्रेस: हमसफर एक्सप्रेस एक और उच्च-गुणवत्ता वाली ट्रेन है, जो यात्रियों को एक शानदार यात्रा अनुभव प्रदान करती है। इसमें आरामदायक सीटें और उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुविधाएं हैं।

इन ट्रेनों का चुनाव सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन अवसर होगा, क्योंकि ये ट्रेनें तेज़, सुरक्षित और आरामदायक हैं। अब कर्मचारियों को अपनी यात्रा के दौरान अधिक सुविधा और आराम मिलेगा।

डीओपीटी का आदेश और इसकी प्रक्रिया

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस नई व्यवस्था को लेकर एक आदेश जारी किया है। विभाग ने व्यय विभाग के परामर्श से इस पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि अब सरकारी कर्मचारियों के लिए LTC के तहत तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा की अनुमति होगी। कर्मचारियों को अपनी पात्रता के अनुसार इन ट्रेनों में यात्रा करने का अधिकार मिलेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा सवेतन अवकाश और टिकट की राशि की वापसी

LTC के तहत यात्रा करने पर, केंद्रीय कर्मचारियों को सवेतन अवकाश के साथ-साथ यात्रा के लिए किए गए खर्च का भी प्रतिपूर्ति मिलती है। इसका मतलब है कि यदि कर्मचारी इन प्रीमियम ट्रेनों से यात्रा करते हैं, तो उन्हें उनकी टिकट की राशि भी वापस की जाएगी। इससे कर्मचारियों के लिए यात्रा करना और भी अधिक किफायती और सुविधाजनक हो जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार

नवंबर 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) के बारे में केंद्रीय कर्मचारी भी बहुत उत्सुक हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार मार्च 2025 के अंत तक महंगाई भत्ते पर फैसला ले सकती है। यह भत्ता कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के उद्देश्य से दिया जाता है और यह कर्मचारियों की जीवन-स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है।

सातवें वेतन आयोग के आधार पर DA की बढ़ोतरी

महंगाई भत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर होती है। प्रत्येक वर्ष में दो बार, अर्थात जनवरी और जुलाई में, महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है और इसे महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाता है। हालांकि, कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने 18 महीने तक महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। अब फिर से इसके पुनरुद्धार की संभावना है।

निष्कर्ष

मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए LTC के तहत प्रीमियम ट्रेनों की अनुमति देना एक सराहनीय कदम है। इससे कर्मचारियों को अधिक सुविधाजनक, आरामदायक और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा। साथ ही, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही इस पर फैसला लेगी। यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों को और भी खुशहाल और संतुष्ट बनाएगा।

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